जालना, दि.
26 – जालना जिल्हा हा कृषिप्रधान जिल्हा असुन जिल्ह्याची
अर्थव्यवस्था शेतीवरच अवलंबुन असते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकाच्या लागवडीसाठी पीककर्जाची आवश्यकता असते. परंतु जिल्ह्यातील
बँकांच्या उदासिनतेमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज मिळत नाही. जिल्ह्यातील बँकांनी त्यांना देण्यात आलेल्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट 100 टक्के
पुर्ण करत प्रत्येक गरजु व पात्र शेतकऱ्याला
पीककर्ज मिळालेच पाहिजे. ज्या बँका
पीककर्जाचे उद्दिष्ट पुर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांमधील
सर्व शासकीय ठेव काढुन घेण्याबरोबरच
या बँकांना शासनामार्फत कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य करण्यात येणार नसल्याची भूमिका
राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे
पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी घेतली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पीककर्ज वाटपाबाबत आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठकीचे
आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी
पालकमंत्री श्री टोपे बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी
अधिकारी प्रताप सवडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक
विक्रांत देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब
चव्हाण, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे, स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे
आनंद बागुल, बँक ऑफ इंडियाचे विजय के. सोनकुसारे, आय.सी. आय. सी. आय.चे पवन अवधुत,
इको बँकेचे जगमोहन कंसारा, ॲक्सिस बँकचे श्री. आनंद, इंडसइंड बँकेचे निलेश
सिंधीकर, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे नितीन वाघ, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे एस.एस.
येवतीकर, बँक ऑफ बडोदाचे गौरव माहेश्वरी, कोटक महिंद्रा बँकेचे श्रीकृष्ण दाभाडकर,
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जालनाचे आशुर्तोष देशमुख, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे
योगेशे गि-हे, एच.डी.एफ.सी. चे उल्हास नारखेडे, आय.डी.बी.आय. बँकेचे विनोद जवादे,
इंडियन ओवरसीज बँकचे चंद्रकांत निनावे, एच.डी.एफ.सी. बँकेचे तान्हाजी साठे, इंडियन
ओवरसीज बँकचे अविनाश गायकवाड, पंजाब नॅशनल बँकेचे ज्ञानेश्वर इंगळे, इंडियन बँकेचे
राजीव रंजन कुमार आणि इंडियन बँकेचे अतुल दारुडे आदींची उपस्थिती होती.
पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, चालु वर्षाच्या खरीप हंगामात जुलै महिना संपत आलेला असताना राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, ग्रामीण
बँकांचे कर्जवाटपाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन कुठलेही कारण न देता कर्जवाटपाचा
वेग वाढवावा. ज्या बँका त्यांना दिलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट पुर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांना
प्रशासनामार्फत नोटीस बजावण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सुचना करत शासनाच्या अनेकविध योजनांचा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत बँकेच्या
माध्यमातुन पोहोचविण्यात येतो. कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार या बँकामार्फत
करण्यात येत असल्याने बँकांना याचा मोठा लाभ होतो.
शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप न करणाऱ्या बँकांना नोटीस बजाऊन
अशा बँकामार्फत शासनाच्या एक रुपयाचाही व्यवहार का करण्यात
येऊ नये याबाबतचे पत्र प्रत्येक
बँकांना देण्याची चर्चा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली असल्याचेही पालकमंत्री श्री टोपे
यांनी यावेळी सांगितले.
|
जालना
जिल्ह्याला खरीपाच्या पीककर्जाचे 1179 कोटी 52 लक्ष रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांना देण्यात आले असुन
आतापर्यंत बँकांनी 84 हजार शेतकऱ्यांना 389 कोटी 58 लक्ष म्हणजेच उद्दिष्टाच्या केवळ
38 टक्केच पीककर्ज वाटप केले आहे.
1179 कोटी 52 लक्ष रुपयांपैकी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक,
बँक ऑफ महाराष्ट्र, जिल्हा मध्यवर्ती बँक तसेच
युनियन बँक या एकुण पाच बँकांना जवळपास 900 कोटी रुपयांचे पीककर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असुन
उद्दिष्टाच्या तुलनेमध्ये या बँकांनी अत्यंत कमी पीककर्जाचे वाटप केले असल्याने नाराजी व्यक्त करत बँकांनी अधिक जलदगतीने पीककर्ज वाटप करण्याच्या सुचना त्यांनी यावेळी केल्या. |
जिल्ह्यातील बँकांमध्ये शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिक आपले काम घेऊन सातत्याने
येत असतो. बँकेत आलेल्या
शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना चांगल्या पद्धतीची वागणुक देण्यात येत नसल्याबरोबरच किरकोळ कागदपत्रांसाठी सातत्याने बँकेत चकरा
मारायला लावणे, कामे एजंटामार्फत करावी लागत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. बँकेत
येणाऱ्या प्रत्येकाला सौजन्याची वागणुक मिळण्याबरोबरच बँकातील कामांसाठी एजंटगिरी खपवुन घेतली जाणार नसल्याची सक्त ताकीदही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.
*******
