बँकांनी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पुर्ण करावे -- नरेंद्र पाटील

            जालना, दि. 24 –अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत समाजातील तरुणांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्याबरोबरच बँकांना कर्जवाटपाचे देण्यात आलेले उद्दिष्ट शंभर टक्के पुर्ण करण्याचे निर्देश महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिले.

            अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेच्या आढावा बैठकीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थित बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना श्री पाटील बोलत होते.

            यावेळी आमदार संतोष दानवे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी निवृत्ती गायकवाड, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी निशांत ईलमकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            नरेंद्र पाटील म्हणाले, मराठा समाजातील तरुणांनी उद्योग व्यवसाय सुरु करुन स्वत:च्या पायावर उभे रहावे यासाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.  राज्य शासनाच्या मोठ्या प्रमाणात ठेवी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ठेवण्यात येतात.  राष्ट्रीयकृत बँकांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास योजनेंतर्गत तरुणांनी केलेल्या कर्जाच्या मागणीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत.  बँकांनी तरुणांची प्रकरणे विनाकारण नाकारु नयेत.  त्याचबरोबर सहाकारी बँकांनीही तरुंणाना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे.  ज्या बँकांना उद्दिष्ट देण्यात आलेले नसेल अशा बँकांनीही सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत अधिकाधिक कर्ज प्रकरणे मंजुर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

            समाजातील तरुणांनीही नोकरीच्या मागे न लागता नोकरी मागण्यापेक्षा उद्योग व्यवसायाच्या माध्यमातुन नोकरी देण्याची क्षमता आपल्यामध्ये निर्माण करावी.  या महामंडळाच्या माध्यमातुन ज्या बँकांकडून उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज घेतले आहे त्याची परतफेड विहित वेळेत करावी.  येणाऱ्या कालावधीमध्ये या योजनेसंदर्भात अधिकाधिक जनजागृती करण्यासाठी तालुकास्तरावरही बैठकांचे, मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगत जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजु तरुणाला या महामंडळाच्या माध्यमातुन कर्जाची प्रकरणे मंजुर करुन त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येणार असल्याचेही श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी आमदार संतोष दानवे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील यांनीही उपस्थित बँक अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करत तरुणांना अधिकाधिक कर्ज प्रकरणे मंजुर करण्याचे निर्देश दिले.

            बैठकीस सर्व बँकांचे व्यवस्थापक, संबंधित विभागाचे शासकीय अधिकारी तसेच समाजातील तरुणांची उपस्थिती होती.

महिलांनी आत्मनिर्भर होण्याची गरज - सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी

            जालना, दि. 21 – शक्ती, संस्कृती, प्रगती, प्रकृती सर्वांत ‘ती’ चा उल्लेख होत असतो. आज स्त्री प्रत्येक क्षेत्रात यशाचे शिखर पादक्रांत करीत असली तरी महिलांना आजही सामाजिक स्तरावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.  या अडचणींवर मात करण्यासाठी महिलांनी आत्मनिर्भर होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांनी केले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात महिला सुरक्षा या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना श्री कुलकर्णी बोलत होते.    

            यावेळी राज्य महिला आयोगाचे जिल्हा समन्वयक ॲड पी.जे. गवारे, दै. दुनियादारी वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादक किशोर आगळे, वनस्टॉप सेंटरच्या व्यवस्थापक श्रीमती विद्या लंके, माहिती सहाय्यक अमोल महाजन आदींची उपस्थिती होती.

            श्री कुलकर्णी म्हणाले, महिलांची सुरक्षा ही काळाची गरज बनली आहे. आजघडीला सुशिक्षित असणाऱ्या समाजामध्येसुद्धा महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडत आहे.  ही अत्यंत दुर्देवी बाब आहे. आजही अनेक महिला कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडतात. अशा माहिलांना त्यांच्या अडीअडचणीवर मात करुन सक्षम करण्यासाठी शासनस्तरावर विविध कायदे तसेच योजनांच्या माध्यमातून मदत केली जाते. असे असले तरी पालकांनीही आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देण्याची गरज असुन मुलींना उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठीही प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  

            राज्य महिला आयोगाचे समन्वयक श्री गवारे म्हणाले, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा छळ रोखण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समितीची स्थापना करण्याचे शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार होत असेल या समितीच्या माध्यमातुन त्यांना दाद मागण्याची सुविधा असुन या समितीला न्यायालयाप्रमाणे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.  या समितीसमोर अशा प्रकारचे एखादे प्रकरण आल्यास तीन महिन्यांमध्ये या प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.  त्याचप्रमाणे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बाबतीमध्येसुद्धा शासनाने कडक असे नियम केलेले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            श्रीमती लंके म्हणाल्या की,  जालना येथे गेल्या पाच महिन्यांपासुन संकटग्रस्त महिलांसाठी तात्पुरते निवारा केंद्र सुरु करण्यात आलेले असुन पिडित महिलांना मानसिक आधार देण्याबरोबरच महिलांचे समुपदेशनही करण्यात येते. या केंद्राच्या माध्यमातुन महिलांना कायदेशिर मदत देण्याबरोबरच वैद्यकीय सुविधाही पुरविण्यात येतात.   या केंद्रात आतापर्यंत 76 प्रकरणे दाखल असुन त्यापैकी 22 प्रकरणांमध्ये तडजोड करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

            कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात माहिती सहाय्यक अमोल महाजन यांनी कार्यशाळा आयोजनामागची भूमिका विषय केली.  कार्यक्रमाचे सुत्र संचलन श्रीमती पल्लवी बिदरकर यांनी केले तर आभार राजेंद्र वाणी यांनी मानले.

            कार्यक्रमास प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी व महिला तसेच शासकीय कार्यालयातील महिला कर्मचारी उपस्थित होते.

*******